近日,来自广东的小云反映,当自己想将话费套餐变更为更低价格时,无法在APP上办理,只能致电客服或去线下营业厅。“去了线下之后,工作人员告诉我营业厅没有权限更改更低价的套餐,让我联系电话客服,结果客服也称自己没有权限更改,让我等反馈。”就这样,小云经历了反复沟通和等待,最终选择了拨打政务热线投诉。(8月19日《工人日报》)
小云的遭遇并非个案,而是众多消费者在电信服务领域面临的普遍问题。当人们试图将高价套餐更改为低价套餐时,却遭遇了重重阻碍:线上无法办理、推诿拖延、线上线下(300959)“踢皮球”……这一系列的操作,无疑让消费者感受到了电信运营商的“店大欺客”。
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第九条,消费者享有自主选择商品或者服务的权利。这意味着,消费者有权根据自身需求,自主选择手机资费套餐,无论是升级还是降级。然而,部分电信运营商却通过设置技术障碍、推诿拖延等手段,剥夺了消费者的自主选择权,这是对法律的公然挑战。
同时,根据该法第十条,消费者在购买商品或者接受服务时,有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件,有权拒绝经营者的强制交易行为。然而,电信运营商“升级容易降级难”的做法,实质上是一种变相的强制消费,它违背了市场经济中供需双方平等自愿的交易原则,损害了消费者的公平交易权。
电信运营商为何如此热衷于设置降级障碍呢?答案不言而喻:利益驱动。用户升级套餐,意味着运营商可以增加收入;而用户降级套餐,则意味着运营商会减少收入。在这种利益驱动下,部分运营商不惜牺牲消费者权益,也要维护自己的“钱包”。然而,这种短视的行为无疑损害了消费者的权益。
电信行业作为社会信息化的基础设施和重要的民生服务行业,与老百姓的日常生活息息相关。因此,工信部在2022年发布了《关于进一步规范电信服务有关事项的通知》,明确要求便捷业务变更和解除,确保无协议约定的用户在同等条件下自由选择在售业务或套餐。然而,部分电信运营商却置若罔闻,继续制造降级障碍,这是对监管部门的公然挑衅。
电信套餐“升级容易降级难”的问题是一个典型的消费侵权案例。面对这一问题,相关监管部门应加强对电信运营商的监管力度,确保其提供的服务符合法律法规的要求。对于那些设置降级障碍、剥夺消费者自主选择权和公平交易权的运营商,监管部门应依法严惩,绝不姑息。同时,监管部门还应积极推动相关法律法规的完善,为消费者提供更加有力的法律保障。
作为电信运营商,更应深刻反思自身的经营行为。在追求经济利益的同时,更应注重提升服务质量和消费者满意度。通过优化套餐设计、提高服务透明度等措施,真正做到以消费者为中心。毕竟,消费者的满意和信任才是运营商最宝贵的财富。
作为消费者,我们也应提高自身的消费维权意识。遇到类似问题时,要敢于发声、勇于维权。同时,我们也应更加理性地选择适合自己的套餐,避免盲目追求高价或低价套餐。
(作者:杨潇股票配资网,金融从业者)
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